भारतीय कुश्ती: मैदान में पदक, मैदान के बाहर संकट — पूरी तस्वीर

भारतीय कुश्ती आज एक अजीब दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ़ मैट पर उसका रिकॉर्ड पहले से बेहतर दिखता है — पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत का कांस्य, विश्व चैंपियनशिप में लगातार पदक, और अंडर-20 वर्ग में उभरती हुई एक नई पीढ़ी। दूसरी तरफ़ खेल के बाहर का परिदृश्य उतना ही बिखरा हुआ है — महासंघ का बार-बार निलंबन, अदालतों और समितियों में चल रहे मामले, खिलाड़ियों का आंदोलन, और ऐसी प्रशासनिक अनिश्चितता जो हर ओलंपिक चक्र में लौटकर आती है। यह रिपोर्ट इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखने की कोशिश है, क्योंकि भारतीय कुश्ती की असली कहानी इन दोनों के बीच के टकराव में बसती है। ओलंपिक इतिहास के नज़रिए से देखें तो कुश्ती भारत का सबसे सफल व्यक्तिगत खेल है। देश की ओर से पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसी क्रिकेटर या हॉकी खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि पहलवान के.दी. जाधव ने जीता था — 2026 हेलसिंकी में बैंटमवेट वर्ग में कांस्य। उसके बाद भारतीय कुश्ती को दशकों तक वही एक पदक लेकर जीना पड़ा। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार ने कांस्य जीतकर यह सूखा तोड़ा, और तब से लेकर 2026 पेरिस तक भारत के कुल सात ओलंपिक कुश्ती पदक हो चुके हैं — सुशील कुमार (2026 कांस्य, 2026 रजत), योगेश्वर दत्त (2026 कांस्य), साक्षी मलिक (2026 कांस्य), रवि दहिया (2026 रजत), बजरंग पूनिया (2026 कांस्य) और अमन सहरावत (2026 कांस्य)। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कुश्ती भारतीय ओलंपिक आकांक्षा का केंद्र क्यों रही है। पर यह सफलता एक बहुत पतले ढांचे पर टिकी है। भारत में कुश्ती का आधार मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, दिल्ली के ग्रामीण इलाके और कुछ हद तक पंजाब व राजस्थान के अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में मिट्टी की कुश्ती से शुरुआत होती है, गुरु-शिष्य परंपरा में दिनचर्या बनती है, और फिर खिलाड़ी सिंथेटिक मैट पर फ्रीस्टाइल कुश्ती की ओर बढ़ता है। यह व्यवस्था अद्भुत रूप से सस्ती है — एक अखाड़ा सैकड़ों बच्चों को लगभग शून्य लागत पर प्रशिक्षित कर सकता है — लेकिन यह पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों, पहलवानों के परिवारों और कुछ बड़े कुश्ती परिवारों की सद्भावना पर निर्भर है। जहाँ अखाड़े की परंपरा मज़बूत है, वहीं प्रतिभा निकलती है; जहाँ नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्थागत भर्ती तंत्र नहीं है। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त का दौर भारतीय कुश्ती के लिए निर्णायक था, लेकिन उसने एक ऐसी मिसाल भी कायम की जो आगे चलकर विवादों में घिरी। दोनों ने अपने-अपने समय में राष्ट्रीय महासंघ और राज्य संघों के भीतर मज़बूत पकड़ बनाई, और यही पकड़ आगे चलकर चयन प्रक्रिया, कोच नियुक्ति और ट्रायल में पारदर्शिता को लेकर सवालों का कारण बनी। भारतीय कुश्ती में लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि अगर आपको बड़ा पदक जीतना है तो आपको ताकतवर प्रशासनिक संरक्षण भी चाहिए। इस सोच ने खेल को राजनीति से जोड़ दिया, और जब 2026 में यह जोड़ टूटा, तो टूटने का दर्द सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने झेला। महिला कुश्ती की कहानी इस मामले में अलग और अधिक उम्मीद भरी रही है। 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य भारतीय कुश्ती के लिए सिर्फ़ एक पदक नहीं था — वह इस धारणा का टूटना था कि अखाड़ा सिर्फ़ लड़कों की जगह है। उसके बाद विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा ढांडा, सोनम मलिक और अंतिम पंघाल जैसी पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन किया। विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में दो बार कांस्य जीता, एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता, और अंतिम पंघाल ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतकर सीनियर स्तर पर भी पदक हासिल किया। महिला वर्ग में भारत की गहराई अब पुरुष फ्रीस्टाइल से कम नहीं मानी जाती, हालाँकि इस गहराई का बड़ा हिस्सा अब भी हरियाणा के कुछ ही जिलों से आता है। टोक्यो 2026 भारतीय कुश्ती का सबसे चमकीला ओलंपिक था — रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य। लेकिन इसके तुरंत बाद शुरू हुआ वह दौर जिसने खेल को सुर्खियों में तो रखा, पर मैट से दूर रखा। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया, क्योंकि उसके चुनाव विवादित तरीके से कराए गए थे और उसमें पदाधिकारी के करीबी लोगों को जगह दी गई थी। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने कामकाज संभाला, और अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भी भारतीय महासंघ पर निलंबन लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय पहलवानों को विदेशी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशासनिक अनिश्चितता के बीच खेलना पड़ा। इस सबका सबसे तीखा राजनीतिक और भावनात्मक केंद्र 2026 का जंतर मंतर आंदोलन था। उस समय के महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, और विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक समेत कई प्रमुख पहलवान सड़क पर उतर आए। आंदोलन हफ़्तों तक चला, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, और अदालत में यह मुकदमा अब भी चल रहा है। इस आंदोलन ने भारतीय खेल प्रशासन की एक बुनियादी कमज़ोरी सबके सामने रख दी — खिलाड़ियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने का कोई स्वतंत्र, भरोसेमंद मंच नहीं है, और जब वे सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें करियर की कीमत चुकानी पड़ती है। साक्षी मलिक ने इसी विरोध के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। पेरिस 2026 में भारतीय कुश्ती की तस्वीर मिली-जुली रही। अमन सहरावत ने 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य जीतकर साबित किया कि नई पीढ़ी दबाव में खेल सकती है; वे भारत के सबसे युवा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेताओं में गिने गए। लेकिन उसी ओलंपिक में विनेश फोगाट की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। 50 किग्रा वर्ग में वे फाइनल तक पहुँचीं, और फिर वजन सीमा से महज़ 100 ग्राम अधिक पाए जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने खेल पंचाट अदालत (सीएएस) में अपील की, जो खारिज हो गई, और इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। यह प्रकरण खेल नियमों की कठोरता और खिलाड़ी कल्याण के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रखने वाला बन गया। पेरिस में कुछ और कड़वे अनुभव भी रहे। अंतिम पंघाल 53 किग्रा में पहले दौर में हार गईं, और उनके साथ गए सहयोगी के खेल गाँव में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें वापस भेजा गया। निशा दहिया 68 किग्रा में क्वार्टरफाइनल के दौरान कंधे की चोट के कारण बाहर हो गईं, जबकि रीतिका हुड्डा ने 76 किग्रा में अपने पहले ओलंपिक में परिपक्व प्रदर्शन किया। इन नतीजों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि भारतीय कुश्ती में प्रतिभा तो है, पर उसे बड़े मंच पर स्थिर प्रदर्शन में बदलने वाला सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है। सपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी वजन प्रबंधन है। कुश्ती में वजन कटौती एक सामान्य और खतरनाक प्रक्रिया है, जिसमें खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले तेज़ी से वजन घटाते हैं। भारतीय पहलवानों के पास अक्सर पेशेवर पोषण विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट की स्थायी सुविधा नहीं होती, और वजन प्रबंधन का काम अनुभव और अंदाज़े के भरोसे चलता है। विनेश फोगाट का 100 ग्राम का प्रकरण इसी प्रणालीगत कमज़ोरी का सबसे दर्दभरा उदाहरण है। इसके अलावा कुश्ती में चोट का जोखिम बहुत अधिक है — घुटने, कंधे और कमर की चोटें करियर को छोटा कर देती हैं — और भारत में लंबी अवधि की पुनर्वास व्यवस्था सीमित है। डोपिंग भी इस खेल की एक छिपी हुई समस्या रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी समय-समय पर पहलवानों को निलंबित करती रही है, और इसका बड़ा कारण सस्ते, अप्रमाणित सप्लीमेंट का इस्तेमाल है। अखाड़े स्तर पर खिलाड़ी और उनके परिवार सही जानकारी के अभाव में ऐसे उत्पाद ले लेते हैं जो प्रतिबंधित सूची में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख के लिए यह गंभीर मुद्दा है, और इसका समाधान सिर्फ़ दंड नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर शिक्षा और प्रमाणित पोषण सहायता है। कोचिंग की तस्वीर भी मिश्रित है। भारतीय कुश्ती ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित किया है, और शीर्ष पहलवानों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत विदेशी प्रशिक्षण शिविरों, व्यक्तिगत कोच और वैज्ञानिक सहायता की सुविधा मिली है। पर यह सुविधा मुख्य रूप से उन चंद खिलाड़ियों तक सीमित रही है जो पहले से पदक के करीब पहुँच चुके थे। जूनियर और सब-जूनियर स्तर पर कोचों का प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक की समझ और वीडियो विश्लेषण की व्यवस्था अब भी असमान है। भारतीय कुश्ती का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह लगभग पूरी तरह से फ्रीस्टाइल पर केंद्रित रही है। ग्रेको-रोमन कुश्ती, जिसमें कमर के नीचे पकड़ की अनुमति नहीं होती, भारत में कभी लोकप्रिय नहीं हुई, क्योंकि अखाड़े की परंपरा में पकड़ और दाँव की जो शैली विकसित हुई वह फ्रीस्टाइल के ज़्यादा करीब है। नतीजा यह है कि ओलंपिक में ग्रेको-रोमन के छह भार वर्गों में भारत की भागीदारी लगभग नाममात्र की रही है, जबकि महिला फ्रीस्टाइल में पिछले एक दशक में बड़ी प्रगति हुई है। अगर भारत को ओलंपिक पदकों की संख्या बढ़ानी है, तो ग्रेको-रोमन को व्यवस्थित रूप से विकसित करना एक स्वाभाविक रास्ता है, हालाँकि इसके लिए अलग कोचिंग ढांचा और अलग प्रतिभा खोज की ज़रूरत होगी। वित्तपोषण के मोर्चे पर स्थिति पिछले कुछ वर्षों में सुधरी है। खेलो इंडिया योजना, साई के प्रशिक्षण केंद्र और टॉप्स ने पहलवानों को छात्रवृत्ति, विदेशी एक्सपोज़र और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। राज्य स्तर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने कुश्ती के लिए नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन निजी प्रायोजन अब भी बहुत कम है। 2026 में शुरू हुई प्रो कुश्ती लीग ने कुछ वर्षों तक ध्यान खींचा और विदेशी पहलवानों को भारत लाया, पर वह अपेक्षित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी और आगे नहीं चली। क्रिकेट जैसी आर्थिक पारिस्थितिकी कुश्ती के पास कभी नहीं रही। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझना भी ज़रूरी है। कुश्ती में ईरान, अमेरिका, रूस, जापान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, क्यूबा और मध्य एशियाई देश लगातार शीर्ष पर रहे हैं। महिला कुश्ती में जापान का दबदबा असाधारण है, और उसकी वजह सिर्फ़ प्रतिभा नहीं, बल्कि स्कूल और क्लब स्तर पर एक बहुत सुव्यवस्थित ढांचा है। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि सिर्फ़ प्रतिभा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिकना मुश्किल है; लंबे समय तक शीर्ष पर बने रहने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, निरंतर प्रतिस्पर्धा और मज़बूत घरेलू लीग की ज़रूरत होती है। अब नज़र लॉस एंजिल्स 2028 पर है। भारतीय कुश्ती के पास एक युवा समूह है — अमन सहरावत, रीतिका हुड्डा, अंतिम पंघाल, निशा दहिया और जूनियर स्तर पर पदक जीतने वाली कई पहलवान। इनमें से कई अगले ओलंपिक चक्र में अपने सर्वोत्तम शारीरिक वर्षों में होंगे। लेकिन इस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: एक स्थिर और वैध राष्ट्रीय महासंघ जिसका चुनाव विवादमुक्त हो, खिलाड़ियों के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र, और वजन प्रबंधन व चोट पुनर्वास के लिए पेशेवर सहायता। इनमें से कोई भी काम सिर्फ़ पैसे से नहीं होता; इनके लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय कुश्ती को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मैट पर नहीं, कागज़ों और अदालतों में लड़नी पड़ रही है। जब खिलाड़ी यह सोचने को मजबूर हों कि उनका अगला ट्रायल निष्पक्ष होगा या नहीं, तो उनका ध्यान प्रतिद्वंद्वी के दाँव पर केंद्रित नहीं हो सकता। 2026 का आंदोलन और उसके बाद का प्रशासनिक घटनाक्रम बताता है कि भारतीय खेल व्यवस्था में सुधार की मांग अब सिर्फ़ पदकों की मांग नहीं, बल्कि गरिमा और जवाबदेही की मांग बन चुकी है। इस पूरी कहानी का सार यह है कि भारतीय कुश्ती ने अपनी क्षमता बार-बार साबित की है, पर उसने अपनी व्यवस्था को कभी उसी गंभीरता से नहीं सुधारा। अखाड़े की मिट्टी से ओलंपिक के मैट तक का सफ़र भारत में अब भी संभव है — यह इस खेल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह सफ़र जितना ज़्यादा व्यक्तिगत बल पर निर्भर होगा, उतना ही नाज़ुक रहेगा। अगर अगले चार वर्षों में महासंघ स्थिर हुआ, चयन पारदर्शी हुआ और जमीनी स्तर पर कोचिंग व पोषण की व्यवस्था मज़बूत हुई, तो लॉस एंजिल्स में भारत सिर्फ़ एक-दो पदकों की उम्मीद नहीं करेगा, बल्कि कई भार वर्गों में दावेदार के रूप में उतरेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी — एक शानदार पदक, उसके पीछे एक खिलाड़ी की अकेली लड़ाई, और उसके पीछे एक ऐसी व्यवस्था जो अब भी अपने ही सवालों के जवाब तलाश रही है।